*निजीकरण के विरोध में चल रहे आंदोलन का 10 केंद्रीय श्रम संघों ने किया समर्थन*

मिर्जापुर से कृष्ण कुमार सिंह की रिपोर्ट

मिर्जापुर: 19 मार्च 25 *निजीकरण के विरोध में चल रहे आंदोलन का 10 केंद्रीय श्रम संघों ने किया समर्थन*

*विद्युत वितरण कंपनियों के निजीकरण के विरोध में चल रहे आंदोलन का 10 केंद्रीय श्रम संघों ने किया समर्थन: लखनऊ में 09 अप्रैल को बड़ी रैली की तैयारी में जनपदों में बिजली पंचायत शुरू: निर्णायक संघर्ष हेतु सेंट्रल कंट्रोल रूम बना :प्रान्त व्यापी विरोध प्रदर्शन जारी*
विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश के केंद्रीय पदाधिकारियों ने लखनऊ में 09 अप्रैल को होने वाली विशाल रैली की तैयारी में प्रांत व्यापी दौरा प्रारंभ कर दिया है और जनपदों में बिजली पंचायत शुरू हो गई हैं।
इस बीच संघर्ष समिति ने निर्णायक संघर्ष की तैयारी और 24 घण्टे मॉनिटरिंग के लिए लखनऊ में सेंट्रल कंट्रोल रूम बना दिया है।
कल देश के 10 बड़े राष्ट्रीय श्रम संघों ने बिजली वितरण के निजीकरण के विरोध में चल रहे आंदोलन का अपने प्रस्ताव में उल्लेख कर खुला समर्थन किया है। आज लगातार 112वें दिन बिजली कर्मियों का प्रान्त व्यापी विरोध प्रदर्शन जारी रहा।
संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि कल दिल्ली में संपन्न हुए दस श्रम संघों के राष्ट्रीय सम्मेलन में पारित प्रस्ताव में विद्युत वितरण निगमों के निजीकरण के विरोध में चल रहे आंदोलन का उल्लेख कर इसका समर्थन किया गया है। दिल्ली में हुए सम्मेलन में पारित प्रस्ताव में कहा गया है – डिस्कॉम को निजी खिलाड़ियों को सौंपे जाने के खिलाफ बिजली कर्मचारी लगातार आन्दोलन कर रहे हैं। …राष्ट्रीय हित में रेलवे, कोयला खदान, बिजली, पेट्रोलियम, बैंक, बीमा.. के निजीकरण अभियान पर तत्काल रोक लगानी चाहिए।”
जिन राष्ट्रीय श्रम संघों ने बिजली के निजीकरण पर रोक लगाने की मांग की है और निजीकरण के विरोध में चल रहे आंदोलन का समर्थन किया है उनमें मुख्यतया इंटक, एटक, एच एम एस सीटू, एआईयूटीयूसी, टीयूसीसी, सेवा, ए आई सी सी टी यू, एल पी एफ और यू टी यू सी सम्मिलित हैं।
आज संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने रामपुर और मुरादाबाद में बिजली पंचायत की। मुरादाबाद की बिजली पंचायत में बिजनौर, संभल, अमरोहा, नजीबाबाद, चंदौसी और मुरादाबाद के बिजली कर्मी व आम उपभोक्ता सम्मिलित हुए।
संघर्ष समिति ने आरोप लगाया है कि बिजली के निजीकरण में बड़ा भ्रष्टाचार होने वाला है। उन्होंने कहा कि बिजली का निजीकरण करके आम उपभोक्ताओं और किसानों के लिए बिजली की दरों में बेतहाशा वृद्धि की जाने वाली है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि मुंबई में घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली की दरें 17.71 रुपए प्रति यूनिट तक है। कोलकाता में निजी क्षेत्र में बिजली की दरें 10 से 12 रुपए प्रति यूनिट तक है और दिल्ली में निजी क्षेत्र में बिजली की दरें 08 से 10 रुपए प्रति यूनिट तक है जबकि उत्तर प्रदेश में घरेलू उपभोक्ताओं के लिए अधिकतम दरें 06.50 रुपए प्रति यूनिट है।
संघर्ष समिति ने कहा कि निजीकरण के पहले बड़े पैमाने पर संविदा कर्मियों को हटाया जा रहा है और नियमित बिजली कर्मचारियों की रियायती बिजली की सुविधा जबरन समाप्त की जा रही है। यह सब इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 का खुला उल्लंघन है।
उन्होंने कहा कि लखनऊ में 09 अप्रैल को अब तक की बिजली कर्मियों की सबसे बड़ी रैली होनी जा रही है ।इस रैली में बिजली के निजीकरण के विरोध में संघर्ष का शंख नाद किया जाएगा।
आज वाराणसी, आगरा, मेरठ, कानपुर, गोरखपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर, आजमगढ़, बस्ती, अलीगढ़, मथुरा, एटा, झांसी, बांदा, बरेली, देवीपाटन, अयोध्या, सुल्तानपुर, हरदुआगंज, पारीछा, ओबरा, पिपरी और अनपरा में विरोध सभा हुई।
आज की विरोध सभा में मुख्य अभियंता कार्यालय के सामने इंजीनियर दीपक सिंह, विनीत मिश्रा, अंशु कुमार पांडे, राजेश कुमार गौतम, राम जन्म, सूयस् द्विवेदी, दीपक कुमार, विनोद कुमार, प्रदीप कुमार, जितेश कुमार, पवन कुमार, राम सिंह, पंकज कुमार, प्रमोद कुमार, विनय कुमार गुप्ता, बृजेश कुमार, शंभू कुमार, तपन कुमार आदि मौजूद रहे