DLRC (जिला स्तरीय समीक्षा समिति) बैठक सम्पन्न*
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प्रेस विज्ञप्ति
DLRC (जिला स्तरीय समीक्षा समिति) बैठक सम्पन्न
आज दिनांक 30 जुलाई 2025 को जनपद महराजगंज के कलेक्ट्रेट सभागार में DLRC (जिला स्तरीय समीक्षा समिति) की बैठक का आयोजन जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा की अध्यक्षता में किया गया।
बैठक में जिले में संचालित विभिन्न वित्तीय योजनाओं, ऋण वितरण, वित्तीय समावेशन, डिजिटल बैंकिंग, किसान क्रेडिट कार्ड, स्टैंड अप इंडिया एवं मुद्रा योजना आदि की समीक्षा की गई।
एलडीएम महराजगंज द्वारा बताया गया कि जिले का वर्तमान CD रेश्यो 72.29% है जो प्रदेश के स्तर 54.63 % से काफी ऊपर हैं । वार्षिक ऋण योजना (Annual Credit Plan – ACP) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु ₹6903.31 करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके सापेक्ष प्रथम त्रैमास की समाप्ति पर ₹1474.22 करोड़ की उपलब्धि दर्ज की गई है, जो कि 21.35% है।
जिलाधिकारी ने सभी बैंक अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे शासन की प्राथमिकताओं को दृष्टिगत रखते हुए सभी योजनाओं में अपेक्षित प्रगति सुनिश्चित करें, तथा जनपद को वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में प्रदेश के अग्रणी जिलों में स्थापित करें। जिलाधिकारी महोदय ने मुद्रा योजना में पंजाब नेशनल बैंक द्वारा शून्य ऋण वितरण और सीएम युवा उद्यमी विकास अभियान में खराब प्रगति पर पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने सीएम युवा उद्यमी विकास अभियान, मुद्रा योजना, केसीसी सहित विभिन्न योजनाओं में सभी बैंकों को ऋण वितरण को बढ़ाने का निर्देश दिया।
जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना में निरस्त आवेदनों का ऑडिट कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि बैंक अनावश्यक कारणों के आधार ऋण आवेदनों को निरस्त करने की प्रवृत्ति से बचें।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने समस्त बैंकों को ज्यादा से ज्यादा किसानों को आच्छादित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि बारिश की स्थिति को देखते हुए किसानों को इस योजना के तहत मुआवजे की आवश्यकता पड़ सकती है। जिलाधिकारी द्वारा यूपी बड़ौदा ग्रामीण बैंक सहित सभी बैंकों को अपने लक्ष्य को पूर्ण करने का निर्देश दिया गया।
मुख्य विकास अधिकारी अनुराज जैन ने बैंकों से अपील की कि वे एसीपी के लक्ष्यों को समयबद्ध ढंग से प्राप्त करें तथा पात्र लाभार्थियों को प्राथमिकता देते हुए ऋण वितरण करें।
डीडीएम नाबार्ड के द्वारा कृषि व ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण प्रवाह, स्वयं सहायता समूहों की प्रगति एवं योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन पर जानकारी दी गई। आरबीआई के एजीएम जितेन्द्र मोरे ने बैंकिंग प्रणाली को पारदर्शी बनाने, डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने तथा शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करने पर बल दिया।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अनुराज जैन, अग्रणी जिला प्रबंधक भूपेन्द्र मिश्रा, नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधक कृष्ण कुमार, भारतीय रिज़र्व बैंक के सहायक महाप्रबंधक जितेन्द्र मोरे, सभी बैंकों के जिला समन्वयक, विकास विभागों के अधिकारी एवं अन्य संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।
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