*एफ०आर०एस०/ई०के०वाई०सी० में शिथिलता के कारण जिलाधिकारी द्वारा सीडीपीओ, आंगनवाड़ी कार्यकत्री का रोका गया वेतन।*
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*एफ०आर०एस०/ई०के०वाई०सी० में शिथिलता के कारण जिलाधिकारी द्वारा सीडीपीओ, आंगनवाड़ी कार्यकत्री का रोका गया वेतन।*
जिलाधिकारी ने पोषण ट्रैकर में खराब डाटा फीडिंग को लेकर लगाई कड़ी फटकार।
एफआरएस न होने से यदि लाभार्थियों को होना पड़ा वंचित, तो होगी कड़ी कार्यवाही: जिलाधिकारी
महराजगंज, 24 जून 2025, जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा की अध्यक्षता में आहूत जिला पोषण समिति की बैठक जिलाधिकारी कार्यालय में संपन्न हुई।
बैठक में ई०के०वाई०सी० / एफ०आ०एस० तथा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के खराब प्रदर्शन से नाराज होकर जिलाधिकारी ने कड़ी फटकार लगाते हुए खराब प्रगति वाले केंद्रों की आंगनवाड़ी कार्यकत्री, मुख्य सेविका सहित संबंधित ब्लॉक के बाल विकास परियोजना अधिकारी/प्रभारी तथा अन्य सम्बन्धित कर्मचारियों/अधिकारियों का वेतन / मानदेय अग्रिम आदेश तक रोकने का निर्देश दिया।
समीक्षा में पाया गया कि जनपद में ई०के०वाई०सी०/एफ०आर०एस० का कार्य प्रदेश में अन्य जनपदों से तुलनात्मक दृष्टि से संतोषजनक नही है। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी द्वारा आदेशित किया गया कि जिन आंगनबाड़ी केंद्रों/ब्लॉकों की प्रगति अपेक्षित नहीं है, उन सभी कार्यकत्री/कर्मचारी/अधिकारी आदि का वेतन/मानदेय रोक दिया जाय। इसी प्रकार प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना में भी पाया गया कि आंगनवाड़ी कार्यकत्री के स्तर से पहले बच्चे की द्वितीय किश्त काफी संख्या में लंबित है, जिसपर जिलाधिकारी द्वारा अत्यन्त रोष व्यक्त करते हुए समस्त उपस्थित बाल विकास परियोजना अधिकारी/प्रभारी को निर्देशित किया गया। उन्होंने कहा कि आगामी बैठक से पूर्व यदि उक्त लम्बित आवेदन को शून्य नही किया गया तो सम्बन्धित कार्यकत्री और अधिकारी के विरुद्ध कठोर कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।
आई०सी०डी०एस० विभाग के लाभार्थियों को उपलब्ध कराये जा रहे पुष्टाहार के सम्बन्ध में शासन द्वारा स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है कि दिनांक 01.07.2025 से केवल ई० के०वाई०सी० / एफ०आर०एस० की प्रक्रिया पूर्ण किये गये लाभार्थियों को ही पुष्टाहार दिये जाने का प्राविधान किया गया है। ऐसी स्थिति में यदि लाभार्थी उक्त कारण से लाभ से वंचित होते है तो उसके लिए आंगनवाड़ी कार्यकत्री व अन्य सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी को उत्तरदायी मानते हुए कठोर कार्यवाही की जाएगी। इसलिए सभी को सचेत किया गया कि 30 जून, 2025 तक शत-प्रतिशत लाभार्थियों का ई०के०वाई०सी०/एफ०आर०एस० की कार्यवाही पूर्ण कर ली जाय।
इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी द्वारा आई०सी०डी०एस० विभाग के निर्माण, सक्षम आंगनाड़ी केन्द्र, पोषण ट्रैकर, सैम-मैम बच्चे व आदि की समीक्षा करते हुए सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी/ प्रभारी को निर्देशित किया गया कि परियोजनावार समस्त सैम बच्चों की सूची 03 दिन के अन्तर्गत उपलब्ध करायी जाय।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला विकास अधिकारी जिला पंचायतराज अधिकारी, अधिशासी अभियंता आर०ई०डी० व अन्य अधिकारियों सहित समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी/ प्रभारी उपस्थित रहें।
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