*गोरखपुर आरटीसी में महिला आरक्षियों के प्रदर्शन पर सीएम योगी का बड़ा एक्शन*

गोरखपुर आरटीसी में महिला आरक्षियों के प्रदर्शन पर सीएम योगी का बड़ा एक्शन
तीन आईपीएस और तीन पीपीएस अधिकारियों का तबादला, महिला प्रशिक्षण संस्थानों में अव्यवस्थाओं पर तत्काल कार्रवाई, सीएम ने जताई कड़ी नाराज़गी
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गोरखपुर, 24 जुलाई 2025:
गोरखपुर स्थित 26वीं पीएसी बटालियन और पुलिस ट्रेनिंग स्कूल (पीटीएस) गोरखपुर में महिला ट्रेनी आरक्षियों की बदतर हालातों को लेकर उपजा असंतोष अब शासन स्तर पर तीव्र प्रतिक्रिया का कारण बन गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए ताबड़तोड़ प्रशासनिक एक्शन में तीन आईपीएस और तीन पीपीएस अधिकारियों के तत्काल तबादले कर दिए हैं। साथ ही संबंधित अधिकारियों को बिना समय गंवाए नई तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं।

महिला आरक्षियों ने हाल ही में प्रशिक्षण के दौरान उत्पन्न अव्यवस्थाओं, असुविधाओं, और कुछ वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अभद्र व्यवहार की शिकायतें दर्ज कराई थीं। इन शिकायतों में खानपान, आवास, स्वच्छता, प्रशिक्षण में शिथिलता और संवेदनशील मामलों को नजरअंदाज़ करने जैसे कई मुद्दे शामिल थे।

मुख्यमंत्री कार्यालय ने इस पूरे घटनाक्रम को ‘गंभीर प्रशासनिक लापरवाही’ मानते हुए सीधे तौर पर ज़िम्मेदार अधिकारियों को हटाने का निर्देश दिया। आदेश के अनुसार, गोरखपुर पीटीएस के प्रधानाचार्य व पुलिस उपमहानिरीक्षक रोहित पी. कनय को हटाकर मुख्यालय भेज दिया गया है। वहीं मेरठ पीटीएस की प्रभारी रहीं आईपीएस पूनम को गोरखपुर पीटीएस का नया प्रभार सौंपा गया है। मेरठ पीटीएस में तैनात आईपीएस सतेन्द्र कुमार को भी प्रतीक्षारत सूची में भेजा गया है।

इसके अलावा पीपीएस अधिकारी अनिल कुमार को पीटीएस गोरखपुर का प्रभारी प्रधानाचार्य बनाया गया है, जबकि कानपुर नगर में केन्द्रीय रिजर्व स्टोर में तैनात रही श्रीमती निहारिका शर्मा को 26वीं वाहिनी पीएसी, गोरखपुर का प्रभारी सेनानायक नियुक्त किया गया है।

राज्य सरकार के इस तेज़ एक्शन के पीछे महिला आरक्षियों की समस्याओं के प्रति मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ‘जीरो टॉलरेंस नीति’ को माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार, सीएम ने इस पूरे मामले में अधिकारियों की जवाबदेही तय करते हुए चेतावनी दी है कि यदि अगली बार भी ऐसी लापरवाही पाई गई, तो और कड़े कदम उठाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि महिला आरक्षियों की गरिमा, प्रशिक्षण की गुणवत्ता और सुरक्षा के साथ किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

प्रशासनिक आदेश संख्या डीजी-1-18 (07)-2025 दिनांक 23 जुलाई 2025 को जारी किया गया, जिसमें सभी स्थानांतरित अधिकारियों को तुरंत कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही, समस्त पुलिस इकाइयों, जोनल डीआईजी, पीएसी बटालियनों, पुलिस आयुक्तों और अन्य संबंधित इकाइयों को आदेश की सूचना भेज दी गई है।

गौरतलब है कि हाल के दिनों में महिला आरक्षियों द्वारा गोरखपुर आरटीसी में किए गए प्रदर्शन ने सोशल मीडिया पर भी व्यापक चर्चा बटोरी थी। अब जब शासन स्तर पर इतनी तेज़ कार्रवाई हुई है, तो इससे साफ है कि सरकार महिला पुलिस कर्मियों की समस्याओं को लेकर गंभीर है और हर हाल में सुधार की दिशा में कदम उठा रही है।