*जिलाधिकारी डा0 राजागणपति आर0 की अध्यक्षता एवं अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) उमाशंकर की उपस्थिति में राजस्व वाद एवं कर-करेत्तर की समीक्षा बैठक 03 सितम्बर 2024 की देररात्रि कलेक्ट्रेट सभागार में सम्पन्न हुई।*
|
😊 कृपया इस न्यूज को शेयर करें😊
|
सिद्धार्थनगर 04 सितम्बर 2024/ *जिलाधिकारी डा0 राजागणपति आर0 की अध्यक्षता एवं अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) उमाशंकर की उपस्थिति में राजस्व वाद एवं कर-करेत्तर की समीक्षा बैठक 03 सितम्बर 2024 की देररात्रि कलेक्ट्रेट सभागार में सम्पन्न हुई।*
जिलाधिकारी डा0 राजागणपति आर0 ने वसूली की समीक्षा करते हुए समस्त उपजिलाधिकारी/ तहसीलदार को निर्देश देते हुए कहा कि वसूली के कार्यो में तहसील की पूरी टीम इस विशेष रूचि लेकर वसूली करे जिससे वसूली का प्रगति समस्त तहसीलों की बेहतर हो सके। घरौनी वितरण के लिए जिलाधिकारी ने समस्त उपजिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि समस्त तहसीलों में ग्राम पंचायत वार अलग कराकर रखी जाये। शासन द्वारा वितरण की तिथि आने के पश्चात घरौनी का वितरण किया जायेगा। इसके अलावा निर्विवाद वरासत की समीक्षा की गयी। जिलाधिकारी ने कहा कि निर्विवाद वरासत की प्रगति में विशेष सुधार लाकर प्रगति बढ़ाये। अवैध पट्टों की जो शिकायत प्राप्त हो रही है उसके निरस्तीकरण की भी कार्यवाही कराये। जिलाधिकारी ने समस्त उपजिलाधिकारी/ तहसीलदार को निेर्दश दिया कि निर्विवाद वरासत की कोई शिकायत मेरे पास नही आनी चाहिए। यदि किसी तहसील की शिकायत प्राप्त होगी तो संबधित तहसीलदार के विरूद्ध कठोर कार्यवाई सुनिश्चित की जायेगी। समस्त उपजिलाधिकारी/ उपजिलाधिकारी न्यायिक, तहसीलदार/तहसीलदार न्यायिक, नायब तहसीलदार प्रत्येक माह में 15-18 दिन कोर्ट में बैठकर वादो का निस्तारण करे। 05 वर्ष से ऊपर के वादो का शत्-प्रतिशत निस्तारण की कार्यवाही की जाये। तहसीलदार न्यायिक शोहरगढ़ एवं नौगढ़ की प्रगति ठीक नही पाया गया। जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की। जिलाधिकारी ने समस्त उपजिलाधिकारी को निर्देश दिया है कि अपने न्यायालय से 70 प्रतिशत वादो का ट्रान्सफर उपजिलाधिकारी न्यायिक के कोर्ट में कर दिया जाये।
जिलाधिकारी डा0 राजागणपति आर0 ने कर-करेत्त एवं मुख्य देयों की वसूली शत्-प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त करने का निर्देश दिया गया। व्यापार कर परिवहन की वसूली अन्य देयों की वसूली, विद्युत देयो की वसूली को बढ़ाने का निर्देश दिया गया। रायल्टी की वसूली, नगर पालिका की वसूली आबकारी की वसूली की समीक्षा की गयी। लैण्ड बैंेक रजिस्टर की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने समस्त तहसीलदारों को 20 सितम्बर तक प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। इसके अलावा जाति प्रमाण-पत्र, निवास प्रमाण-पत्र आय प्रमाण-पत्र, हैसियत प्रमाण-पत्र की समीक्षा की गयी। सभी प्राकर के प्रमाण-पत्रों को जारी करने के लिए अनावश्यक रूप से लेखपाल लम्बित न रखे इसकी समीक्षा तहसीलदार अपने स्तर से करे। समस्त उपजिलाधिकारी/तहसीलदार प्रतिदिन जनसुनवाई करे।
इस अवसर पर समस्त उपजिलाधिकारी, समस्त उपजिलाधिकारी न्यायिक, समस्त तहसीलदार, समस्त तहसीलदार न्यायिक, नायब तहसीलदार, जिला पंचायत राज अधिकारी पवन कुमार आर0ए0, सी.आर.ए., एलआरसी, जे.ए., जी.सी. लिपिक व अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
|
Whatsapp बटन दबा कर इस न्यूज को शेयर जरूर करें |
Advertising Space
